कामगारांच्या हक्कासाठी अरविंद कात्रटवार पुकारणार आंदोलनाचा एल्गार..!  * मौशीखांब -मुरमाडी जिल्हा परिषद क्षेत्रातील कामगारांचा ८ जानेवारीला जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा  * कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यास ग्रामसेवकांचा नकार, शासन राजपत्राची पायमल्ली

AVB NEWS गडचिरोली :- राज्य शासनाच्या वतीने बांधकाम व इतर कामरागांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून योजनांचा लाभ सुध्दा देण्यात येत आहेत.कामगार म्हणून योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवकांकडून प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. त्याअनुशंगाने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य शासनाने राजपत्र सुध्दा काढले आहे. परंतू मौशीखांब मुरमाडी जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ग्रामसेवकांकडून कामगारांना प्रमाणत्र देण्यास नकार देण्यात येत असल्याने हजारो कामगार योजनेच्या लाभापासून वंचीत आहेत. प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद कात्रटवार यांच्या नेतृत्वात ८ जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हा परिशदेवर कामगारांचा धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात कामगारांनी मोठया संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन अरविंद कात्रटवार, यादवजी लोहंबरे, गोपाल मोंगरकर, यादव चौधरी, विनोद चापले, प्रशांत ठाकूर, स्वप्नील जुमनाके व मित्रपरिवाराच्या वतीने करण्यात आले आहे.

अरविंद कात्रटवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये सामाजिक सुरक्षा, कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक योजना, कामगारांसाठी आरोग्य विशय सुविधा आणि आर्थिक पाठबळ देणार्या योजनांचा समावेश आहे. कामगार योजनांचा लाभासाठी दस्तावेजाची जुळवाजुळव करून कामगार कार्यालयाच्या समोर रांगा लावत आहेत. मात्र गडचिरोली तालुक्यातील मौशीखाब मुरमाडी जिल्हा परिशद क्षेत्रातील हजारो कामगारांवर ग्रामसेवकांच्या असहकार्यामुळे कामगार विभाग योजनांच्या लाभापासून वंचीत राहण्याची पाळी आली आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम 1996 च्या कलम 62 च्या पोट कलम 12 चा खंड 1 याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिनियमचा वापर करून कामगार नियम 207 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नियोक्त्यामार्फत देण्यात आलेले प्रमाणपत्र आणि ज्या बांधकाम व इतर बांधकाम कामगाराचे सातत्व नसलेले अस्थायी स्वरूपाचे काम आहे. आणि त्यामुळे कामगारांना एकापेक्षा अधिक मालकांकडे काम करावे लागते अशा कामगारांना सबंधीत ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक किंवा नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांनी निर्गमीत केलेले प्रमाणपत्र ग्राहय धरावे, असे राजपत्रात स्पश्ट नमुद करण्यात आले आहे. असे असतांनाही मौशीखांब मुरमाडी जिल्हा परिशद क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक बांधकाम व इतर कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत आहेत.

मौशीखांब मुरमाडी जिल्हा परिषद क्षेत्रातील हजारो कामगार असून मोलमजूरी करून कुटुबांचा गाडा हाकलीत आहेत. शासन कामगारांच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजना राबवित असतांना ग्रामपंचायत स्तरावरून कामगार प्रमाणत्र मिळत नसल्याने बांधकाम व इतर बांधकाम कामगारांना कामगार विभागाच्या योजनेपासून वंचीत राहण्याची पाळी आली आहे. या गंभिर बाबीकडे तत्काळ लक्ष देऊन ग्रामपंचायत स्तरावरून कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याचे ग्रामसेवकांना सक्त निर्देश द्यावेत, आणि प्रमाणपत्र देण्यास नकार देणाऱ्या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी ८ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेवर कामगारांचा धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे