जिल्हा परिषद प्रशासना विरोधात उच्च न्यायालयात  रिट याचिका दाखल करणार :: – अरविंद कात्रटवार यांची  माहिती   * कामगारांना ग्रामपंचायती मधून प्रमाणपत्र देण्यात येत नसल्याचे प्रकरण

एव्हीबी न्युज गडचिरोली :- राज्य शासनाच्या वतीने बांधकाम व इतर कामरागांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत यामध्ये सामाजिक सुरक्षा कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक योजना कामगारांसाठी आरोग्य विषय सुविधा आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या योजनांसह लाभांच्या विविध 38 योजनांचा समावेश आहे बांधकाम व इतर कामगार म्हणून योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवकांकडून प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे कामगारांच्या कल्याणासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम 1996 च्या कलम 62 च्या पोट कलम 12 चा खंड 1 याद्वारे अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे त्याअनुषंगाने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य शासनाने राजपत्र राजपत्राला सुध्दा काढले आहे
परंतू मौशीखांब. मुरमाडी जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ग्रामसेवकांकडून कामगारांना प्रमाणत्र देण्यास नकार देण्यात येत असल्याने हजारो कामगार योजनेच्या लाभापासून वंचीत आहेत याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 8 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हा परिषदेवर 3 हजार कामगारांचा महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. परंतू अद्यापही प्रशासकीय स्तरावरून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही त्यामुळे कामगारांच्या हक्कासाठी जिल्हा परिषद प्रशासना विरोधात  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचीका दाखल करण्यात येणार असल्याची  माहिती अरविंद कात्रटवार यांनी  दिली आहे

अरविंद कात्रटवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार किंवा कायदेशीर हक्क धोक्यात येतात तेव्हा उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मदतीसाठी रिट याचीका दाखल करण्याचा संविधानिक अधिकार आहे. ज्याद्वारे न्यायालय संबंधित अधिकाऱ्याला ते हक्क बहाल करण्याचा किंवा उल्लंघन थांबवण्याचा लेखी आदेश देऊ शकते. कलम २२६ नुसार मूलभूत हक्कांच्या किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी रिट याचीका दाखल करण्याचा अधिकार आहे कामगार विरोधी आणि निर्ढावलेले जिल्हा परिषद प्रशासन जर शासनाच्या राजपत्राची सुध्दा दखल घेत नसेल तर ही शासनाच्या राजपत्राची पायमल्ली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयात दाद मागितल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यानअनुशंगाने  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचिका दाखल केली जाणार आहे.

मौशीखांब मुरमाडी जिल्हा परिषद क्षेत्रात 75 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक आहेत. त्यामुळे हजारो शेतमजूर, कामगारांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी इमारत व इतर कामगार म्हणून मोलमजूरीचे काम करावे लागते. त्यांना शासनाच्या कामगार विभागाच्या योजनेचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. कामगार म्हणून योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. तसेच शासनाचे निर्देश सुध्दा आहेत. परंतू ग्रामसेवक ‘हम करे तो कायदा; या अविभावात वागत असून कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. कामगाराच्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही संविधानिक व मार्गाने 8 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हा परिशदेवर तीन हजार कामगारांचा मोर्चा काढण्यात आला. परंतू प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने नाईलाजास्त कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जिल्हा परिशद प्रशासना विरोधात रिट याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.