बोगस  दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थेला काळया यादीत टाकून फौजदारी कारवाई करा   * असंघटीत कामगार कर्मचारी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांची मागणी

AVB NEWS गडचिरोली :-  गडचिरोली जिल्हयात सुध्दा बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप करून खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय करण्यात आल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. गडचिरोली जिल्हयात किती बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. याची पाळेमुळे शोधून काढावी आणिबोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या दिव्यांग पुर्नवसन केंद्र येथे कार्यरत असलेल्या संस्थेला काळया यादीत टाकून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कर्मचारी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी केली आहे. कुणाल पेंदोरकर यांनी सदर प्रकरणाबाबत राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधले आहे.

पेंदोरकर यांनी सचिवांना पुराव्यानिशी पाठविलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, गडचिरोली जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र अंतर्गत दिव्यांग शिबिर घेऊन दिव्यांगाना दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जाते . मात्र सदर संस्था नियबाहय काम करीत असून खऱ्याखुऱ्या दिव्यांग बांधवांवर अन्याय करीत असल्याचे उघड झाले आहे. एका व्यक्तीला तो दिव्यांग नसतांना सुध्दा कर्णबधीर म्हणून 45 टक्के अपंगत्व दाखवून प्रमाणपत्र देण्यात आले.. सदर व्यक्तीने खोटया प्रमाणपत्राच्या आधारावर डाक विभागात पोस्टमास्तर पदावर नोकरी बळकावल्याचा प्रकार उजेडात आला मात्र बोगस दिव्यांग पडताळणी मोहिमेत सबंधीत बोगस लाभार्थी हा जिल्हा सामान्य रूग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी पुर्नर अर्ज केला असता रूग्णालयाकडून त्याचा अर्ज बाद करण्यात आला आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्याने डाक विभागाकडून पोस्ट मास्तर पदावर नियुक्ती झालेल्या त्या व्यक्तीला नौकरी वरून कमी करण्यात आले. सबंधीत उमेदवार हा कर्णधीर नाही आणि तो दिव्यांग म्हणून कोणत्याही नियमात बसत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

सबंधीत संस्थेने डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले होते. सदर संस्थेने गडचिरोली जिल्हयात किती बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप केले याची पाळेमुळे शोधून काढण्यासाठी संस्थेने जेवढे शिबिर घेतले त्या शिबिरातील लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात यावी आणि बोगस प्रमाणपत्र वाटप करणाऱ्या संस्थेवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कुणाल पेंदोरकर यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्याकडे केली आहे. पेंदोरकर यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राचे प्रकरण उजेडात आणल्याने सबंधीत संस्थेचे धाबे दणाणले आहे.