झेडपी निवडणूकीचा बिगूल लवकरच वाजणार ? 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या झेडपीबाबत प्रश्नचिन्ह कायम  *  15 फेब्रुवारी पर्यंत निवडणूका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

एव्हीबी न्यूज गडचिरोली :- राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे तसेच 15 फेब्रुवारी पर्यंत निवडणूका पुर्ण करण्याचे निर्देश सुध्दा कोर्टाने आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणूकीचा बिगूल लवकरच वाजण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका होणार काय याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम असून राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे चंद्रपूर व नागपूर महानगरपालिकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडूनही निवडणूक होत असल्याने त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद निवडणूका सुध्दा घेतल्या जाण्याची दाट शक्यता असून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका एकाच वेळी घेतल्या जाण्याची संभावना दिसून येत आहे

महापालिका निवडणुकांनंतर राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार असून राज्याचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मिळण्याची मागणी केली होती. अखेर, राज्य निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला असून जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालायने 31 जानेवारीपर्यंत राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.

राज्यातील जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्या, असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आला होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत वेळ दिली होती. मात्र, राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांमध्ये आरक्षण आहे. तर इतर 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असल्यामुळे त्याविषयी काय निर्णय होणार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान यावर आज (12 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे, आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.