AVB NEWS गडचिरोली,: आलापल्ली वनविभागातील आलापल्ली वनपरिक्षेत्र व पेरमिली वनपरिक्षेत्रात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बोगस मजुरांची नावे दाखवून व मजुरांच्या खोट्या स्वाक्षरी दाखवून व्हाऊचर बिल बनवून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर करणाऱ्या वनाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तथा भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी पत्रकार परीषदेत केली.
सोमवार (ता. २७) मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयापुढे आयोजित पत्रकार परीषदेत डाॅ. प्रणय खुणे म्हणाले की, बोगस मजुरांचे नाव दाखवून व मजुरांच्या खोट्या स्वाक्षरी दाखवून व्हाऊचर बिल बनवूवन वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी क्षेत्र सहायक, वनरक्षक, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपये हडप करण्यात आले. त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या, कार्यालयामार्फत नेमलेल्या चौकशी अधिकारी, आपल्या मनमर्जीतील चौकशी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कोणतीही प्रत्यक्ष चौकशी न करता बोगस चौकशी, थातूरमातूर चौकशी करून शासनाची व वरिष्ठ अधिकाऱ्याची, तक्रारकर्त्याची दिशाभूल करत असल्याबाबत सर्व विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत, पोलिस विभागामार्फत उच्च स्तरीय समिती गठीत करून समितीमार्फत त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदवावा. निलंबनाची कार्यवाही करून कोट्यवधी रुपये भ्रष्टाचार केलेल्या रकमेची त्यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी. आलापल्ली वनविभागातील सन २०२३-२४, २०२४-२५ या कालावधीतील जिल्हा वार्षिक योजना व सर्वसाधारण आदिवासी उपयोजना, राज्ययोजना, मॅप अभिसरण या कामामध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीमार्फत केलेल्या कामाध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आले आहे व ती कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. त्या सर्व कामांची तपासणी व चौकशी करावी. जिल्हा वार्षिक योजना व जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना, कॅम्पा योजना, राज्य योजना, संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीमधून केलेल्या सर्व निकृष्ट दर्जाच्या कामांची मोका चौकशी करावी, ही चौकशी तक्रारकर्त्यासमोर करण्यात यावी. चौकशीच्या वेळी व्हिडीओ चित्रीकरण करावे. आदी मागण्या पत्रकार परीषदेत डाॅ. खुणे यांनी केल्या. पत्रकार परीषदेला आंदोलनकर्ते डॉ. प्रणय खुणे, शंकर ढोलगे, मनिषा मडावी, क्रिष्णा वाघाडे, रवी सेलोटे, विलास भानारकर, योगेश सिडाम, राहुल वासनिक, प्रवीण ठाकरे, आदर्श धुरके, दिलीप मेवगंटीवार, विजय मज्जी उपस्थित होते.
