पीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ द्या * काँग्रेसच्या असंघटीत कामगार कर्मचारी सेलचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांची मागणी

AVB NEWS गडचिरोली :- शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानी पासून सरंक्षण मिळावे यासाठी शासनाच्या वतीने पीक विमा योजना राबविण्यात येते आहे. परंतू सदर पीक विमा योजना गडचिरोली जिल्हयातील शेतकर्यांसाठी नावापुरतीच ठरली आहे. सबंधीत विमा कंपनीचे प्रतिनिधी शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन सर्वेक्षण करीत नसल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचीत राहावे लागत आहे. याकडे शासन व प्रशासनाने गांभिर्याने लक्ष देउन सबंधीत विमा कंपनी कार्यालय जिल्हास्तरावर सुरू करून तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करण्यास बाध्य करावे, अशी मागणी कॉंग्रेसच्या असंघटीत कामगार कर्मचारी सेलचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी केली आहे.

कुणाल पेंदोरकर यांनी यांनी म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना आर्थिक स्थैय देणारी असल्याचा गवगवा केला जात आहे. परंतू ही योजना गडचिरोली जिल्हयातील शेतकर्यांसाठी नावापुरतीच ठरली आहे. दरवर्शी जिल्हयातील शेतकर्यांना विविध संकटाचा सामना करावा लागतो. अतिवृश्टी, कधी ओला दुश्काळ, कधी कोरडा दुश्काळ, पुरपरिस्थीती, पीकावर कीडीमुळे होणारे नुकसान यामुळे शेतकर्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. पीक नुकसानीनंतर शेतकर्यांनी ऑनलाईन अॅपवर व ऑफलाईन अशा स्वरूपात विमा कंपनीकडे दावा केला होता. परंतू हजारो शेतकर्यांचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार पीक नुकसानीनंतर तीन दिवसाच्या आत पीक नुकसानीची नोंदणी मोबाईल अॅपवर करावी लागते. तसेच सबंधीत विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीला प्रत्यक्ष शेतकर्यांच्या बांधावर जाउुन पडताळणी करावयाची आहे. मात्र विमा कंपनीचे प्रतिनिधी शेतकर्यांच्या बांधावर जाउुन पडताळणी करीत नसल्याने शेतकर्यांचे दावे पफेटाळण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांना विमा योजनेच्या लाभापासून वंचीत राहावे लागत असल्याचा आरोप कुणाल पेदोरकर यांनी केला आहे.

मागील खरीप हंगामात एक रूपयात पीक विमा योजना राबविण्यात आली. या योजने अंतर्गत जिल्हयातून हजारो विमा प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. अवकाळी पाउस आणि पुरामुळे पिकाची प्रचंड नासाडी झाली. गडचिरोली जिल्हयातील 6 हजार 357 शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी कंपनीकडे दावा केला आहे. त्यापैकी अडीच हजारापेक्षा अधिक दावे फेटाळण्यात आल्याची माहिती आहे. शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले असतांनाही केवळ 10 ते 15 टक्केच शेतकर्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळेच चालू खरीप हंगामात जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्याकडे पाठ फिरविली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होउुन सुध्दा विमा सरंक्षण मिळत नसेल तर पिक विमा योजना कोणत्या कामाची असा सवालही कुणाल पेंदोरकर यांनी उपस्थित केला आहे.