गडचिरोली जिल्हयातील राईस मिल उद्योग संकटात  * भराडाईचे 300 कोटीपेक्षा अधिक रूपये थकीत; मजूरांचा रोगारही हिरावला  * दुसरीकडे भरडाई अभावी शासनाच्या कोटयावधीच्या धानाची नासाडी* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी लक्ष देण्याची मागणी

एव्हीबी न्यूज गडचिरोली – पुर्व विदर्भातील गडचिरोली चंद्रपूर, भंडारा व गोंदीया जिल्हयात धानाचे उत्पादन घेतले जाते.त्यावर आधारीत राईस मिल उद्योग या चारही जिल्हयात आहेत. परंतू शासनाच्या उद्योग मारक धोरणामुळे गडचिरोलीसह पुर्व विदर्भातील राईस मिल उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. मागील चार वर्शापासून भरडाई व वाहतूक भाडयाचे पुर्व विदर्भातील राईस मिलर्सचे तब्बल 1 हजार कोटी रूपये, तर केवळ गडचिरोली जिल्हयातील मिलर्सचे जवळपास 300 कोटी रूपये थकीत असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. मिल उद्योग बंद असल्यामुळे मजूरांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. उद्योग विरहीत गडचिरोली जिल्हयातील मिल उद्योगाला स्थैर्य देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी लक्ष देण्याची मागणी राईस मिलर्संनी केली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार सन 2021 पासून राईस मिलर्संना कस्टम मिलींग आणि वाहूतूक भाडयाची रक्कम मिळाली नसल्याने मिलर्स आर्थिक संकटात सापडले आहे. भरडाईचे रक्कम देण्यासाठी शासन वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबीत असल्याचा आरोप राईस मिल असोसिएशनने केले आहे. शासकीय धान भरडाई बंद असल्याने विदर्भातील 700 पेक्षा अधिक राईस मिल बंद असल्याची माहिती आहे.

पुर्व विदर्भात खरीप व रब्बी हंगामात 40 लाख मेटीक टन धानाचे उत्पादन घेतले जाते. सदर धान भरडाईसाठी मिलर्संना देण्यात येतो. आदिवासी विकास महामंडळ व पफेडरेशन या शासकीय अभिकर्ता संस्थांमार्फत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी मिलर्ससोबत करार केला जातो. भरडाई करून सीएमआर तांदूळ शासनाकडे जमा केला जातो. त्यामुळे बहुतांश राईस मिल कस्टम मिलींगवर अवलंबून आहेत. शासनाकडून भरडाईचा दर अल्प दिला जातो. तसेच वाहूतक भाडयाचे दर सुध्दा कमी आहेत. अशात मागील तीन चार वर्शापासून भरडाई व वाहतूक भाडयाची रक्कम प्राप्त न झाल्याने मिलर्स आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यास केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण मारक ठरत असल्याचे मिल उद्योग डबघाईस आला आहे.

उद्योग विरहीत गडचिरोलीतील मजूरांचा रोजगार हिरावला

गडचिरोली जिल्हा उद्योग विरहीत आहे. जिल्हयात राईस मिल हा केवळ एकमेव उद्योग आहे. गडचिरोली जिल्हयातील शासकीय धान भरडाईमुळे या उद्योगातून मजूरांना रोजगार उपलब्ध झाला. धान भरडाई व वाहतूक भाडयाचे जिल्हयातील मिलर्सचे जवळपास 300 कोटी रूपये शासनाकडे थकीत असल्याने मिल उद्योग संकटात सापडला आहे. मिल उद्योग बंद पडल्याने मजूरांचा रोजगार हिरावला गेल्या आहे. याकडे मुख्यमंत्री तथा  जिल्हयाचे पालकमंत्री   देवेंद्र फडणविस यांनी  यांनी लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रीया भाजपा उद्योग आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आकाश अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे.

भरडाई अभावी धानाची नासाडी, कोटयावधीचे नुकसान

वाहतूक भाडे व भरडाईची रक्कम न मिळाल्याने मिलर्संनी धान भरडाईस नकार दिला आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्हयातील धान भरडाई ठप्प पडली आहे. भरडाई अभावी खरेदी केंद्रावरील लाखो क्विंटल धान पावसामुळे नासाडी होण्याच्या मार्गावर आहेत. केंद्रावरील धानाची तातडीने भरडाई न झाल्यास शासनाला कोटयावधीचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री व जिल्हयाचे पालकमंत्री यांनी शासकीय धान भरडाईबाबत तात्काळ ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.