गडचिरोली जिल्हयात शेतकरी विरूध्द प्रशासन ‘संघर्ष’ उफाळण्याचे चिन्हे ?  * सुपीक शेतजमीनी विमानतळ व औद्योगीक कंपन्यांना देण्यास शेतकऱ्यांचा नकार  * राज्यात सर्वाधीक कमी पीक लागवडीखालील क्षेत्र गडचिरोली जिल्हयात ; अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधीक

एव्हीबी न्यूज गडचिरोली :-  राज्यातील आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त व वनव्याप्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्हयाची औद्योगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. ही वाटचाल जिल्हयाच्या विकासासाठी प्रशंसनीय असली तरी उद्योगाच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी भूसंपादीत करून शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न शासन व प्रशासनाकडून होतांना दिसून येत आहे. विमानतळ व उद्योगासाठी आपल्या सुपीक जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून भूसंपादनावरून प्रशासन व शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष तिव्र होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. शेतकऱ्यांना भूमिहिन करून विकास साधणार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

गडचिरोली जिल्हा वसंपदेने नटला आहे. जिल्हयातील 75 टक्के भुभाग जंगलांनी व्यापला आहे. राज्यातील एकंदरीत वनक्षेत्राचा विचार केल्यास एकटया गडचिरोली जिल्हयातील 21 टक्के जंगलाचा समावेश आहे. म्हणजे जिल्हयातील 25 टक्के क्षेत्रात नागरी वस्ती आणि शेतजमिन आहे. याच्यापैकी केवळ निम्म्या क्षेत्रात शेतजमिनी असून या शेतजमिनीवर जिल्हयातील शेतकऱ्यांची उपजिवीका अवलंबून आहे. गडचिरोली जिल्हयात जेमतेम अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र खरीप पिकाखाली असून राज्यातील इतर जिल्हयाच्या तुलनेत सर्वात कमी शेतजमिन गडचिरोली जिल्हयात आहे,. राज्यात सर्वाधक अल्पभूधारक शेतकरी वर्ग आणि अल्प शेतजमिनी असलेल्या गडचिरोली जिल्हयातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचा हट्ट का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. श्विकासाच्या नावावर अल्पदरात शेतजमिनी संपादीत करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा डाव असल्याचा आरोप काही राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि शेतकरी वर्गाकडून केला जात आहे.

केवळ विमानतळच नव्हे तर जिल्हयात प्रस्तावीत उद्योगांसाठी देखील भुसंपादन करण्याचे नियोजीत करण्यात आले आहे. याला सुध्दा शेतकर्यांनी विरोध केला आहे. लॉयड मेटल्स कंपनीचा कोनसरीत कारखाना उभारण्यात येत असून पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यात आले. सोबतच जिंदाल, मितल, वेदांता यासारख कंपन्यांनी गडचिरोली जिल्हयात उद्योग उभारणीसाठी 1 लाख कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूकीची द्योषणा केली आहे. पण उद्योग उभारणीसाठी जमिन कुठून आणणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्हयात मोठया प्रमाणात वनजमिन असतांना खाजगी जमिनच का असा प्रश्न केवळ शेतकरी नव्हे तर सर्वच स्तरातून उपस्थित केला जात आहे. शेतकर्यांच्या उपजिविकेच साधन केवळ शेतीच आहे. जिल्हयात अल्प प्रमाणात शेतजमिन आहे. शासनाला गडचिरोली जिल्हयाचा औद्योगीक विकास साधायचा असेल तर विशेष बाब म्हणून वनकायद्यात शिथिलता आणून वनजमिन उद्योगासाठी द्यावी. त्यामुळे शेतकरी विरूध्द प्रशासन असा संघर्ष होणार नाही, याची शासनाने गंभिरतेने दखल घेण्याची गरज आहे.

जिल्हयात केवळ अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र पिक लागवडीखाली
गडचिरोली जिल्हयाचे क्षेत्रपफळ 14 हजार 412 चौरस किमी इतके आहे. जिल्हा आकारमानाने राज्यात पाचव्या क्रमांकावर आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्हयातील एकुण लोकसंख्येपैकी 89 टक्के नागरिक ग्रामीण भागात वास्तव्य करतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांची उपजिविका शेतीवरच अवलंबून आहे.जिल्हयातील पश्चिमेला उत्तर दक्षिण वैनगंगा नदी वाहते. नदी किनायाचा सखल भाग सुपिक असून चिकनमातीची आहे. यामध्ये आरमोरी, वडसा, गडचिरोली, चामोर्शी या तालुक्याचा भग समाविष्ट आहे. या तालुक्यातील धान हे प्रमुख पिक आहे. जिल्हयात केवळ अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र पिक लागवडीखाली असून वरील तालुक्यातील सुपिक जमिनी भुसंपादीत झाल्यास याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

पुलखल ग्रामसभेची उच्च न्यायालयात याचिका
गडचिरोली शहरालगत प्रस्तावित विमानतळाचा वाद आता उच्च न्यायालयात पोहचला आहे.पुलखल ग्रामसभेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विमानतळाच्या भुसंपादनाला आव्हान दिले आहे. सदर परिसर पेसा क्षेत्रात येत असल्याने भुसंपादनासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र प्रशासनाने या नियमाला बगल दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयात जाण्यापुर्वी पुलखल ग्रामसभेने ठराव घेत जिल्हाधिकारी यांना प्रस्तावित जागेत बदल करण्याचे सुचविले होते. त्यानुसार चामोर्शी मार्गावरील सेमाना देवस्थान जवळील झुडपी जंगल परिसरात हे विमानतळ उभारावे, अशी सुचना ग्रामसभेने केली होती. पण यावर प्रशासनाकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्याने ग्रामसभेने उच्च न्यायालयात धाव घेउुन दाद मागितली आहे.