जिल्ह्यातील ८० टक्के आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी जमिनीवर गाद्या टाकून झोपतात: आश्रम शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव –  आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा ; शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी

AVB NEWS गडचिरोली :- २२ हजार कोटींचा वार्षिक बजेट असलेल्या आदिवासी विभाग गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड प्रकल्पा अंतर्गत एकाही आश्रम शाळेला आजपर्यंत बेड पुरवठा आलेले नाहीत. गडचिरोली प्रकल्पांतर्गत आश्रमशाळांमध्येही अनेक असुविधा आहेत. जिल्ह्यातील ८० टक्के आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थी जमिनीवर गाद्या टाकून झोपतात. विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सुविधा देण्यासाठी नाकाम ठरलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा व अंमलबजावणीत दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी अप्पर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांचेवर गुन्हे दाखल करून त्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके – विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी केली आहे.

याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात भाई रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, जपतलाई येथील प्रकरणानंतर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्ह्यातील आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेटी देण्यात आल्या. यावेळी जिल्ह्यातील अनेक आश्रमशाळांमध्ये शासनाने बेड पुरविलेच नसल्याचे, फाटक्या अस्वच्छ गाद्या आणि बेडशिट- चादर, आंघोळीसाठी गरम पाण्याची निकामी सुविधा, भोजनासाठी टेबल नसल्याने खाली बसून जेवण करावे लागणे, अपूरा कर्मचारी वर्ग, अनेक शाळांमध्ये महिला अधिक्षक व्यतिरिक्त इतर एकही महिला कर्मचारी अक्षरशः महिला शिक्षिकाही नसल्याचे दिसून आले. इमारतींचा डोलारा उभा राहिला आहे, मात्र अनेक आवश्यक सोयी आदिवासी विभाग विभागाने शाळांना पुरविलेल्याच नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती उघडकीस आली. आश्रमशाळा सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही स्वयंपाकासाठीचा गॅस सुद्धा शासनाने उपलब्ध करून दिला नाही. मच्छरदाण्यांची वाणवा आहे. महत्त्वाचं म्हणजे बेडच नसल्याने मच्छरदाणी वापरताच येत नाहीत. त्यामुळे आता आदिवासी मुलं सापांपासून बचावले तर डेंगू – मलेरियाने मरतील अशी भयावह परिस्थिती असल्याचे भाई रामदास जराते यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास विभागाचा वार्षिक बजेट जिरवण्यासाठी दरवर्षी अधिकारी आणि मंत्री ‘नाविन्यपूर्ण’ प्रयोग करून निधी आपल्या घशात घालतात. आदिवासी मुलांनी दर्जेदार शिक्षण घेऊच नये, असा या शासनाचा प्रयत्न आहे का? आणि त्यासाठीच जप्तलाईची शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे का? असा सवालही भाई रामदास जराते यांनी उपस्थित केला.

जपतलाई येथील शाळेने बेडची व्यवस्था केली नाही तर प्रकल्प अधिकारी आणि अप्पर आयुक्त यांनी त्या शाळेला वर्षानुवर्षे अनुदान का दिले? की, शासनाच्या शाळाआश्रम शाळांमध्ये बेड उपलब्ध करून देवू न शकल्याच्या लज्जेपोटी या अधिकाऱ्यांनी संस्थेला जाब विचारला नाही? की, संस्थेकडून कमिशन लाटल्यामुळे हे अधिकारी सदर संस्थेकडून सुविधा उपलब्ध करून घेऊ शकले नाहीत? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांना तातडीने निलंबित करण्याची कारवाई शासनाने करावी.

तसेच, ज्या विभागाला राज्यात सर्वात मोठा बजेट आहे. असे असतानाही आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवू न शकलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. जर मंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने मंत्र्यांच्या मुंबईतल्या शासकीय बंगल्यासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही भाई रामदास जराते यांनी दिला आहे. तसेच जपतलाई प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा दिलेला आदेश हा राजकीय द्वेष भावनेतून असून, सत्ताधाऱ्यांच्या शेकडो आश्रमशाळांमध्ये सुद्धा त्यापेक्षाही खराब परिस्थिती असतानांही शासनाने संस्थापकांना पाठीशी घालण्याचे काम सुरू ठेवलेले आहे. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणात राजकारण आणण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी न करता शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही भाई रामदास जराते, भाई शामसुंदर उराडे, डॉ. गुरुदास सेमस्कर, महिला नेत्या जयश्रीताई वेळदा, युवक नेते भाई अक्षय कोसनकर, रमेश चौखुंडे, प्रभाकर गव्हारे, डंबाजी भोयर, दामोदर रोहणकर, अशोक किरंगे, पांडुरंग गव्हारे, तुळशिदास भैसारे, राजू केळझरकर, चिरंजीव पेंदाम, चंद्रकांत भोयर, योगेश चापले, कविता ठाकरे, सोनाली कवडो, रोहिणी उईके, कविता मेश्राम, संगिता चांदेकर होते.