गडचिरोलीतील सुपीक शेतजमिनीच्या अधिग्रहणाबाबत केंद्राची दखल; महाराष्ट्र शासनाला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश *** खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याची दखल

AVB NEWS गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सुपीक कृषी जमिनीचे MIDC औद्योगिक प्रकल्प तसेच प्रस्तावित विमानतळासाठी करण्यात येत असलेल्या जमीन अधिग्रहणाबाबत खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेण्यात आली आहे.

खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी 17 ऑगस्ट 2026 रोजी ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे पत्राद्वारे गडचिरोलीतील सुपीक कृषी जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. गडचिरोली हा अनुसूचित क्षेत्र असून येथे लागवडीयोग्य जमीन अत्यंत मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती.

या पत्राची दखल घेत ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन अधिग्रहणाबाबत RFCTLARR अधिनियम, 2013 मधील कलम 41 व 42 अंतर्गत विशेष संरक्षणात्मक तरतुदी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन अधिग्रहण शक्यतो टाळावे आणि केवळ शेवटचा पर्याय म्हणूनच ते करण्यात यावे, असे या तरतुदींमध्ये नमूद आहे. तसेच ग्रामसभा, ग्रामपंचायत किंवा स्वायत्त जिल्हा परिषदेची पूर्वसंमती आवश्यक असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय, RFCTLARR अधिनियमाच्या कलम 10 नुसार बहुपीक सिंचनाखालील व कृषी जमिनीच्या अधिग्रहणावरही वैधानिक निर्बंध असल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.

भूमी संसाधन विभागाने स्पष्ट केले की, जमीन अधिग्रहणाची जबाबदारी संबंधित राज्य शासनाची असून गडचिरोलीतील प्रकरणात महाराष्ट्र शासन हेच ‘योग्य शासन’ आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आवश्यक कार्यवाही करून त्याचा अहवाल थेट खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांना सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आले आहेत.

“गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांची उपजीविका आणि त्यांच्या जमिनीचे संरक्षण हा माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. विकासाला विरोध नाही; मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आणि अनुसूचित क्षेत्रातील कायदेशीर तरतुदींचा आदर करूनच विकास प्रकल्प राबविले गेले पाहिजेत,” अशी भूमिका खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी व्यक्त केली.