मानवाधिकार संघटनेची विद्युत वितरण कार्यालयावर धडक!…  * विद्युत भारणीयमन, स्मार्ट मिटर, भरमसाठ विद्युत बिल, व विद्युत कंपनीच्या विविध समस्या बाबत वेधले लक्ष

AVB NEWS गडचिरोली  :- जिल्ह्यात शेती पंप भारनियमन,तसेच स्मार्ट मीटर,विद्युत वितरण प्रणाली समस्या, बिलांची समस्या, शेतीतील सोलर पंप विषयक समस्या निरसन करणे व विद्युत वितरण विषयक समस्या तात्काळ दूर करणे, प्रामुख्याने गडचिरोली जिल्हा हा आधीच उद्योग विरहित व आदिवासी बहुल जिल्हा आहे जिल्ह्यामध्ये आधीच रोजगारांच्या खूप समस्या आहे त्यामध्ये प्रचंड वाढलेली विद्युत बिल यामुळे सर्वसामान्य गोरगरिबांचे कंबरडे आधीच मोडलेले आहे. याबाबत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विद्युत विभागाने खालील मागण्या पूर्ण करावे याकरिता आज राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे, व जिल्हा अध्यक्ष रमेश अधिकारी, जिल्हा उपाध्यक्ष महेश विस्वास, संदीप भोवरे, व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी वि, वि, कंपनी जिल्हा अधीक्षक अभियंता खांडेकर साहेब यांच्या कार्यालयात धडक दिली व निवेदन दिले व खालील मागनी केले.

1) शेती पंप भारनियमन तात्काळ बंद करण्यात यावे.
2) सक्तीचे स्मार्ट मीटर रद्द करण्यात यावे.
3) सर्वसामान्य गोरगरिबांचे भरमार विद्युत बिल देणे बंद करावे.
4) सर्वसामान्य नागरिकांकडून जबरदस्ती विद्युत दंडाची रक्कम आकारणी करण्यात येऊ नये.
5) तालुका निहाय सर्व संबंधित विद्युत अभियंता मुक्कामाने राहावे.6) सर्व तालुकास्तरावर विद्युत बिल समस्या बाबत तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्यात यावे.
7) घरगुती मीटर बिल कमी करण्यात यावे व सुरळीतपणे विद्युत वितरण कंपनीने सेवा द्यावी व संबंधित सर्व मागण्या विद्युत वितरण कंपनीने मान्य करावे अन्यथा गडचिरोली जिल्ह्यातील समस्त तालुक्यातील प्रत्येक गावात विराट जनांदोलन उभारण्यात येईल असा इशाराही राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने देण्यात आला यावेळी अधीक्षक अभियंता खांडेकर साहेब यांनी तक्रारीची तात्काळ दखल घेतली त्यांच्या अख्त्यारीत असलेल्या प्रश्नाचे सोडवणूक करण्यासाठी तात्काळ पत्र बनवायला सांगितले आणी संबंधितांना आदेश दिले आणि मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले व सकारात्मक उत्तर देऊन उपस्थित सर्व शेतकरी व राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन पदाधिकारी यांचे समाधान केले.तसेच लवकरच घोट येते दिनांक 19 ऑक्टोबर रोजी विद्युत वितरण व जास्त विद्युत बिल समस्या निवारण शिबिर घेण्याचे आश्वासन दिले,याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने विद्युत विभागाचे आभार मानले. यावेळी जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी व संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.