नगरी रेतीघाटामुळे शेतीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची झाली चाळण, शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला संताप * खड्डेमय रस्त्यावर बेशरमची झाडे लावून ग्रामस्थांचे अनोखे आंदोलन; * रेती कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करून रस्ता बांधून देण्याची मागणी
AVB NEWS गडचिरोली :-
जिल्ह्यातील गडचिरोली पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या नगरी गावात महसूल प्रशासन आणि ग्रामस्थांमधील संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. रेतीघाटाच्या अवजड वाहतुकीमुळे चाळण झालेल्या रस्त्यावर ग्रामस्थांनी चक्क ‘बेशरम’ची झाडे लावून अनोखे आंदोलन केले. विशेष म्हणजे, नगरी ग्रामपंचायतीने या रेतीघाटाला कधीही कोणतीही परवानगी दिली नसतानाही महसूल प्रशासनाने परस्पर घाटाचा लिलाव केल्याची माहिती समोर आली आहे. नगरी ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक सिध्दार्थ मेश्राम यांना विचारणा केली असता त्यांनी रेतीघाटाबाबत ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही अशी माहिती दिली आहे.
नगरी येथील नदीघाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवजड वाहनांमुळे अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. मार्गावर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे नागरिक आणि वाहनचालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, शेतकरी वर्गही त्रस्त झाला आहे. या रस्त्यालगत असलेल्या शेकडो एकर शेतीला शेतकऱ्यांना उभ्या पिकात खत व फवारणी करण्याकरिता सुद्धा जाणे कठीण झालेले आहे. या रोजच्या अपघातांमुळे ग्रामस्थांमधील रोष अनावर झाल्याने त्यांनी थेट प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
ग्रामसभेचा आक्रमक पवित्रा
या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेत नगरी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी पार पडलेल्या ग्रामसभेत रीतसर ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, हा संपूर्ण खड्डेमय नदीघाट रस्ता तात्काळ काँक्रीटचा करून देण्यात यावा, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. रेती कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करून रस्ता बांधून देण्याची मागणी
ग्रामस्थांनी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल
नागरिकांची होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रस्ता दुरुस्तीचा तातडीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. जिल्हा वार्षिक ‘जनसुविधा योजना’ किंवा उपलब्ध इतर स्रोतातून यासाठी निधी मंजूर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. एकीकडे ग्रामपंचायतीची परवानगी नसताना झालेला रेतीघाटाचा लिलाव आणि दुसरीकडे ग्रामस्थांचे आक्रमक आंदोलन, यामुळे आता जिल्हा प्रशासन या प्रस्तावावर आणि एकूणच परिस्थितीवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
