गडचिरोलीतील झुडपी जंगल उद्योगांना द्यावे…. सुपीक शेती उद्ध्वस्त करून होणारा विकास मान्य नाही  :-  प्रणय खुणे  ****  शेतकऱ्यांच्या  लढ्याला पाठिंबा दिला

एव्हीबी न्यूज गडचिरोली :- चामोर्शी तालुक्यातील येनापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी, ८ सप्टेंबर रोजी चित्तरंजनपूर (येनापूर) येथे सर्वपक्षीय सहविचार सभा घेण्यात आली. सभेला शेकडो शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवक व ग्रामस्थांनी उपस्थित राहून सुपीक जमिनीच्या अधिग्रहणाला विरोध दर्शविला. राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय भाऊ खुणे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत त्यांच्या लढ्याला पाठिंबा जाहीर केला.

येनापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील शेतजमिनी एमआयडीसीसाठी संपादित करू देणार नाही हा आंदोलन पुन्हा अधिक तीव्र करू राज्य सरकारला जमीन अधिग्रहण करायची असेल तर जिल्ह्यातील झूडपी जंगलाचा अधिग्रहण करावा आपण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी राज्य सरकारला अधिग्रहण करू देणार नाही असे मत व्यक्त केले.

सभेला प्रकाश पोहरे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रा.रमेश बारसागडे, सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश पदमशाली, जिल्हा महाग्रामसभेचे नितीन पदा, राहुल सोनटक्के, निखिल भारत बंगाली समाज संघटनेचे दीपक हलदार, शिवसेना पूर्व विदर्भ संपर्क प्रमुख हेमंत जंबेवार,शिवसेना (शिंदे गट) जिल्हाप्रमुख राकेश बेलसरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) चे अमोल गण्यारपवार, काँग्रेसचे मनोहर पाटील पोरेटी, पंकज गुड्डेवार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, शिवसेना (उबाठा) जिल्हाप्रमुख पवन गेडाम, मनसे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र साळवे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डॉ. महेश कोपुलवार, महेश मारकवार, आझाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बनसोड, बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष रमेश मडावी, सीटूचे सचिव देवराव चवळे, नाना पसपुलवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

“उद्योग आणि विकासाला आमचा विरोध नाही; पण सुपीक शेती उद्ध्वस्त करून होणारा विकास मान्य नाही. शासनाने पडीत व पर्यायी जमिनीवर प्रकल्प उभारावेत. शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात; कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता एकजूट ठेवा. पिढ्यानपिढ्या कसलेली जमीन वाचविण्यासाठीचा हा लढा सर्वांनी एकत्रितपणे लढला पाहिजे. शासनाने एमआयडीसी किंवा उद्योग प्रकल्पासाठी सुपीक जमीन अधिग्रहित न करता झुडपी जंगल किंवा पडीक जमिनीचा वापर करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी केली