AVB NEWS गडचिरोली :- गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढत असून विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींचे भूसंपादन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय्य व सन्मानजनक मोबदला मिळावा, यासाठी शासनाने विशेष धोरण अवलंबावे, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार विकास संस्था, मार्कंडादेवचे केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमंत संतोष सुरपाम यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, शेतजमीन ही शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. विकासकामांसाठी जमीन अधिग्रहित करताना शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक हित अबाधित राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतीजमिनींसाठी शासनाने प्रति एकर किमान एक कोटी रुपये दर निश्चित करून, भूसंपादनाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार त्यावर चौपट मोबदला देण्याचा सकारात्मक विचार करावा, अशी त्यांनी विनंती केली.
यासोबतच, जमीन गमावणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांचे प्रभावी पुनर्वसन, कुटुंबातील पात्र सदस्यांना रोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, तसेच शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
औद्योगिक विकासामुळे जिल्ह्याच्या प्रगतीला चालना मिळत असताना शेतकऱ्यांचे हित जपणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत, विकास आणि शेतकरी कल्याण यांचा समतोल साधणारे निर्णय शासनाने घ्यावेत, असे आवाहन श्रीमंत संतोष सुरपाम यांनी केले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहावेत, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि विकास प्रक्रियेत त्यांचा सन्मानपूर्वक सहभाग राहावा, या उद्देशाने शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंतीही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केली आहे.
