शाळा बांधकामाची बिले तातडीने द्या, अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा स्किारावा लागेल !  * छत्रपती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष अरविंद कात्रटवार यांचा इशारा

एव्हीबी न्यूज गडचिरोली  :- जिल्हा परिषदेच्या वतीने समग्र शिक्षा अभियाना अंतर्गत शाळांचे बांधकाम करण्यात आलंे. परंतू कंत्राटदाराची बिले अद्यापही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटदार अडचनीत सापडले असून बांधकामाची बिले तातडीने देण्यात यावी अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्विकारावा लागेल, असा इशारा छत्रपती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष अरविंद कात्रटवार यांनी  जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे.

अरविंद कात्रटवार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या वतीने समग्र शिक्षा अभियाना अंतर्गत नवीन शाळा बांधकामासाठी नोव्हेंबर 2025 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर कंत्राटदार, सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्थांना कामांची ‘वर्क आर्डर’ देण्यात आली. त्यानुसार कंत्राटदारांनी शाळांचे बांधकाम पुर्ण केले. परंतू अद्याापही कामांची देयके काढयात आलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटरांना आर्थिक अडचनीचा सामना करावा लागत आहे.
गडचिरोली जिल्हा दुर्गम असून कामे करतांना कंत्राटदारांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. कंत्राटदारांनी शाळा बांधकाम तातडीने पुर्ण करण्यासाठी बांधकाम साहित्याची खरेदी बॅंक कर्ज काढून उसणेवारीवर पैसे घेउुन केली आहे. कंत्राटदारांनी शासकीय नियमानुसार शाळांचे बांधकाम वेळेत पुर्ण केले. मात्र काम पुर्ण करूनही देयके मिळाली नसल्याने कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. तसेच बॅंकेचे कर्ज व व्याज, इतरांकडून उसणेवारी घेतलेले पैसे व दुकानदारांची बांधकाम साहित्य खरेदीची बिले कशी फेडावीत, या चिंतेत कंत्राटदार सापडले आहेत.
गडचिरोली जिल्हयात खनिज विकास निधी जिल्हा वार्षीक योजना व इतर निधीतून विविध विभागाच्या वतीने मोठया प्रमाणात कामे सुरू आहे. सदर कामाची देयके विलंब न करता काढली जातात. एकीकडे जिल्हयाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असा गवगवा केला जात असतांना शैक्षणिक कामाची देयके का अडवून ठेवण्यात आलीत, असा प्रश्न अरविंद कात्रटवार यांनी उपस्थित केला आहे.
विद्येचे मंदिर असलेल्या शाळा बांधकामाची देयके प्रलंबीत ठेवल्याने प्रशासनाप्रती नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कंत्राटदारांची अर्थिक समस्या लक्षात घेउुन बांधकामाची देेयके तातडीने अदा करण्यात यावी,  शाळा बांधकामाची प्रलंबीत देयके आठडाभरात न काढल्यास नाईलाजस्तव कंत्राटदारांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर लोकशाही मार्गाने बेमूदत आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशाराही अरविंद कात्रटवार यांनी दिला आहे.