AVB NEWS गडचिरोली :- देसाईगंज उपविभागात रेती घाट कंत्राटाच्या आडून विहीत मर्यादेपेक्षा अधिकच्या तीनशे कोटी रुपये किमतीच्या रेतीची तस्करी करुन करण्यात आलेल्या आर्थिक उलाढालीची चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) च्या पश्चिम क्षेत्रीय विशेष संचालकांकडे केली आहे.
रामदास जराते यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीत म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील देसाईगंज उपविभागा अंतर्गत मौजा – आमगाव, कुरुड, चोप, शंकरपूर, रामपूर चक, वैरागड, वघाळा, अरसोडा, मोहझरी येथील रेतीघाट जिल्हाधिकारी कार्यालय, खनिज शाखा, गडचिरोली यांनी ९ मे २०२६ च्या आदेशान्वये यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील मे. ए.बी. कॅरियर्स डायनॅमिक प्रायव्हेट लिमिटेड यांना एकूण २१.३५ हेक्टर आर क्षेत्रात ९८ हजार ९४० ब्रास रेती उपसा व वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र सदर कंपनीने जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गडचिरोली, उपविभागीय अधिकारी,देसाईगंज, तहसीलदार, देसाईगंज व तहसीलदार, आरमोरी यांचेशी संगणमत करून कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून ६ लाख ब्रास पेक्षा अधिक रेतीचा उपसा करून त्याची नागपूर, अमरावती, यवतमाळ इत्यादी परिसरात विल्हेवाट लावली.
सदर कंपनीने या कामी शेकडो जेसीबी, पोकलेन अशा यंत्रांचा वापर करून रात्रंदिवस नियमबाह्य अवैध खनन आणि वाहतूक केली आहे. या नियमबाह्य – अवैध कृतीबाबत स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी विरोध केला असता, संबंधित तहसीलदारांनी सदर कंत्राटदाराची पाठराखण केल्याची गंभीर बाब आमच्या निदर्शनास आलेली होती व त्याबाबत आम्ही दिनांक ४ जून रोजी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे ईमेलद्वारे तक्रार केली होती. मात्र राज्यातील एका बड्या एका मंत्र्याचा यात सहभाग असल्याने शासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही असा खळबळजनक दावाही भाई रामदास जराते यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
एकट्या वघाळा रेती घाटावरून सदर कंत्राटदाराने आतापर्यंत अंदाजे १ लाख ५० हजार ब्रास रेतीचा उपसा केल्याचे दिसून आले आहे. तसेच नुकताच या रेती तस्करी कामावरील एका मजूराचा वाहनात दबून मृत्यूही झाला आहे. या नियमबाह्य कृतीमुळे पर्यावरणाचा अतोनात नुकसान झाला आहे व शासनाला किमान ३०० कोटींचा चुना लावण्याचे काम करण्यात आले असून सदर कंपनीने मोठी हेराफेरी केली आहे. या प्रकरणात आपण तातडीने लक्ष घालून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि सदर कंपनीच्या आर्थिक उलाढालीची चौकशी केल्यास प्रकरणाचे धागेदोरे मंत्र्यांपर्यंत असून या प्रकरणाचा गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणीही भाई रामदास जराते यांनी इडी कडे केली आहे.
