अन्यथा…. झेडपी सिईओच्या कक्षाला कूलूप ठोको आंदोलन करण्यात येईल.. ! अरविंद कात्रटवार यांचा इशारा  *कामगारांना ग्रा.पं.स्तरावर प्रमाणपत्र देण्याची मागणी

एव्हीबी न्यूज गडचिरोली :-.ग्रामपंचायत स्तरावर कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही आठवडभरात करावी, अन्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कक्षाला ‘ कुलूप ठोको आंदोलन’ करण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद कात्रटवार यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदनातून दिला आहे.

कात्रटवार यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे की,  शासन इमारत बांधकाम व इतर कामगारांसाठी विविध योजना राबवित आहे. परंतू ग्रामपंचायत स्तरावर कामगार प्रमाणपत्र देण्यात येत नसल्याने गडचिरोली तालुक्यातील मौशीखांब मुरमाडी जिल्हा परिशद क्षेत्रातील हजारो कामगार योजनेच्या लाभापासून वंचीत आहेत. त्याअनुशंगाने 8 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हा परिषदेवर ३ हजार कामगारांचा मोर्चा काढण्यात आला होता. याप्रसंगी अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. भुयार, मुख्य वित लेखा अधिकारी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आणि संवर्ग विकास अधिकारी गडचिरोली यांनी निवेदन स्विकारून ग्रामपंचायत स्तरावर कामगार प्रमाणपत्र देण्याबाबत विचारविमर्श तथा प्रशासकीय पातळीवर वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. मात्र महिनाभराचा अवधी लोटूनही ग्रामपंचायत स्तरावर कामगार प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाही, ही खेदाची बाब आहे.

गडचिरोली जिल्हा उद्योगविरहीत असून शेती हेच जिल्हयातील शेतकरी व मजूरांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. जिल्हयात पिक लागवडीखाली क्षेत्र जेमतेम असून विशेष म्हणजे अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे शेतमजूरांना कुटुंबाचा गाडा चालविण्यासाठी इमारत बांधकाम व इतर कामगार म्हणून कामे करावी लागतात. परंतू ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक कामगार प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

कामगार प्रमाणपत्र न देण्याबाबत राज्यस्तरावर ग्रामसेवक संघटनेने निर्णय घेतला आहे असे जिल्हा परिषदेचे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्रामसेवकांकडून सांगण्यात येत आहे. ग्रामसेवक संघटनेच्या निर्णयानुसार प्रशासकीय कारभार चालतो काय ? ग्रामपंचायत स्तरावर शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. जर का योजना राबवायच्याच नाही असा निर्णय ग्रामसेवकांनी घेतला तर शासन व प्रशासन सुस्त बसणार काय ? अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून शासन नियम व कायद्यांची अंमंलबजावणी होत नसेल तर कायद्याचा काय उपयोग ?  जर का कर्मचारी संघटनांच्या मर्जीनुसार कामे होत असतील तर मंत्री, पालकमंत्री ,खासदार, आमदार व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पदाचा उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बांधकाम व इतर कामगार म्हणून योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवकांकडून प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे कामगारांच्या कल्याणासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम 1996 च्या कलम 62 च्या पोट कलम 12 चा खंड 1 याद्वारे अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे त्याअनुषंगाने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य शासनाने राजपत्र राजपत्राला सुध्दा काढले आहे शासन राजपत्राची अंमलबजाणी न करता जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून शासन राजपत्राला हरताळ फासला जात आहे.अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून शासन नियम व कायद्यांची अंमंलबजावणी होत नसेल तर कायद्याचा काय उपयोग

मौशीखांब मुरमाडी जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ग्रामसेवकांकडून कामगारांना प्रमाणत्र देण्यास नकार देण्यात येत असल्याने हजारो कामगार योजनेच्या लाभापासून वंचीत आहेत याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 8 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हा परिषदेवर 3 हजार कामगारांचा महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला परंतू अद्यापही प्रशासकीय स्तरावरून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कक्षाला ‘कुलूप’ ठोको आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील. याबत निवेदनातून अवगत करून देण्यात येत आहे. तरी आठडभरात कामगार प्रमाणपत्र देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा,अशी मागणी केली आहे.

.