राज्य सरकारने आदिवासीबहुल 8 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदूनामावली निश्चित केली आहे.
सरकारने आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदूनामावली निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी करण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आरक्षण उपसमितीने याबाबत केलेल्या शिफारशीनंतर ही बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली आहे.
या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ही आरक्षण बिंदूनामावली लागू करण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांमधील इतर मागास वर्ग, तसेच विमुक्त जाती/भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर या सुधारित आरक्षणानुसार बिंदूनामावली देखील विहित करण्यात आली होती.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) प्रवर्गास शासकीय सेवेतील सरळसेवा पदभरतीस तसेच शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशास 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी आरक्षण
जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १३% , अनुसूचित जमातींसाठी १५% , विमुक्त जाती (अ) साठी ३% , भटक्या जमाती (ब) साठी २.५% , भटक्या जमाती (क) साठी ३.५% , भटक्या जमाती (ड) साठी २% , विशेष मागास प्रवर्गासाठी २% , इतर मागास वर्गासाठी १९% , एसईबीसीसाठी ८% , ईडब्ल्यूएससाठी ८% आणि खुला प्रवर्गासाठी २४% आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आरक्षण
जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १२% , अनुसूचित जमातींसाठी २४% , विमुक्त जाती (अ) साठी २% , भटक्या जमाती (ब) साठी २% , भटक्या जमाती (क) साठी २% , भटक्या जमाती (ड) साठी २% , विशेष मागास प्रवर्गासाठी २% , इतर मागास वर्गासाठी १७% , एसईबीसीसाठी ८% , ईडब्ल्यूएससाठी ८% आणि खुला प्रवर्गासाठी २१% आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
