शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आता तिव्र जनआंदोलन उभारणार !   * गडचिरोली ते नागपूर पैदल मार्च काढणार  ; शेतकऱ्यांचा शासनाला इशारा

AVB NEWS गडचिरोली :: राज्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणविस यांनी जिल्हयाच्या विकासाचा दृष्टीकोण समोर ठेवून जिल्हयाच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी स्विकारली. मात्र त्यांना जिल्हयातील शेतकर्यांच्या समस्या सोडवायला वेळ नाही. उद्योगाच्या नावाखाली शेतकरयांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जमिनी संपादीत करून शेतकर्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न सरकार कडून सुरू असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे नेते महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी केला आहे. सरकारने शेतकर्यांच्या जमिनीचा मोह सोडला नाही तर आता शेतकर्यांच्या न्याय हक्कासाठी तिव्र जनआंदोलन उभे केले जाईल आणि 1 डिसंेबर पासून गडचिरोली ते नागपूर पैदल मार्च काढला जाईल, अशी माहिती ब्राम्हणवाडे यांनी आज 17 ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषदेतून दिली.

गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, तर सहपालकमंत्री म्हणून आशिष जयस्वाल यांच्याकडेही जबाबदारी आहे. असे असतानाही गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या संकटातून दिलासा मिळत नसेल, तर दोन-दोन पालकमंत्र्यांचा उपयोग काय? असा घणाघाती सवाल महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी उपस्थित केला आहे.

यंदा अल्प पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध जिल्हे आणि तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करून शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत दिली जात आहे. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यातही पावसाच्या कमतरतेमुळे शेती संकटात सापडली असताना केवळ दोन तालुक्यांचाच दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करून उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसोबत सरकार दुजाभाव करीत आहे.

जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली आहे. उभे पीक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. काही शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे, मात्र अपुऱ्या वीज पुरवठ्याने शेतीला पाणी देणे शक्य होत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

एकीकडे शेतकरी दुष्काळाच्या झळा सोसत असताना दुसरीकडे त्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागत असेल, तर हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय नाही का? असा सवालही ब्राह्मणवाडे यांनी उपस्थित केला.

गडचिरोली जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून संपूर्ण जिल्ह्याचा दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश करावा. तसेच, उर्वरित दहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करून जिल्ह्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणारी दुष्काळी मदत तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केली आहे.